लोकसभा में फाइनेंस बिल पास, गूगल टैक्स और ऑनलाइन विज्ञापनों पर पड़ेगा असर
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित वित्तीय बिल 2025 को पेश किया था, जिसे पास कर दिया गया है. इन संशोधनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स को खत्म करने सहित 25 संशोधन शामिल है. इसी के साथ लोकसभा से इस बिल को प्रक्रिया पूरी हो गई है.
वित्तीय बिल 2025
इसके बाद, अगर राज्यसभा से भी संशोधित वित्तीय बिल 2025 को मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक पूरा हो जाएगा. केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का व्यय भी प्रस्तावित किया गया है, जो मौजूदा वित्त साल के मुकाबले 7.4 प्रतिशत ज्यादा है.
ऑनलाइन विज्ञापन
वित्त मंत्री ने संसद में इस प्रस्ताव को पेश करने के दौरान कहा कि, मैंने विज्ञापनों के लिए 6 प्रतिशत समीकरण शुल्क रद्द करने का प्रस्ताव रखा है. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति में अनिश्चितता को दूर करने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों पर समीकरण शुल्क खत्म कर दिया जाएगा.
वित्त साल 26 के लिए इतना प्रस्तावित बजट
वित्त साल 2025-26 के लिए प्रस्तावित बजट में 5,41,850.21 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार से समर्थित योजनाओं के लिए किया गया है, जबकि मौजूदा वित्त साल में यह अमाउंट 4,15,356.25 करोड़ रुपए थी. कुछ कारणों से वित्त साल 2025-26 के लिए बजट में खर्च को बढ़ा दिया गया है.
राजकोषीय घाटा इतना फीसदी रहने की उम्मीद
इसके अलावा, इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में राजकोषीय घाटा 4.4 फीसदी रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि मौजूदा कारोबारी साल में यह 4.4 प्रतिशत है. वहीं आने वाले वित्त साल के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स 3,56,97,923 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है वहीं मौजूदा वित्त साल के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है.
राशिफल 06 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरे हों कार्य: राज्यमंत्री गौर
तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में एसजीएसआईटीएस, इंदौर की "शासी निकाय की 129वीं" बैठक हुई
सिंगाजी ताप विद्युत गृह में आधुनिक रेलवे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ
इंदौर में 9 से 13 जून तक होगा ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
केरवा डैम के क्षतिग्रस्त वेस्टवियर का कार्य आगामी दो माह में पूर्ण करें : जल संसाधन मंत्री सिलावट
लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए 38 हजार 555 करोड़ रूपये की स्वीकृति
यूपी में बिजली सिस्टम में बड़ा बदलाव, उपभोक्ताओं को राहत
असम चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस नेता का तीखा बयान
भीषण गर्मी में राहत: सुखबासुपारा में नलकूप खनन से दूर हुई पेयजल समस्या, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार