भोपाल: मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का कार्यक्रम बनाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी ईवी नीति 2025 में ये प्रावधान किए गए हैं। इनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। नगरीय विकास विभाग ईवी नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए नोडल विभाग है। इसलिए नगरीय विकास ने सभी विभागों से 80 प्रतिशत वाहनों को ईवी के रूप में चलाने की योजना बनाने को कहा है। इसके तहत विभागों में जो नए वाहन खरीदे जाएंगे, वे अब इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे। इसके साथ ही पुराने वाहनों को भी हटाकर ईवी लाए जाएंगे। 

चार्जिंग स्टेशन पर काम शुरू

ईवी नीति के प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले पांच शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का काम शुरू किया गया है। इन शहरों को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत हाईवे पर हर 20 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग सुविधा स्थापित करने का काम शुरू किया गया है। ईवी नीति में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार इसके लिए जमीन भी मुहैया कराएगी।

ईवी नीति मध्य प्रदेश