पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने अपने सूबे के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं. उनके सत्ता में आने के बाद से पंजाब की कई मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है. एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मरियम नवाज ने गेहूं विनियमन (Deregulation) को मंजूरी दी है और कृषि सुधार के लिए फ्री मार्केट पॉलिसी शुरू की है.

मुख्यमंत्री का ये कदम गेहूं के अंतर-प्रांतीय परिवहन (inter-provincial transportation) से प्रतिबंध हटाता है, जिससे किसानों को प्रतिस्पर्धी बाजारों तक पहुंच बनाने और अपनी फसल को अच्छे दामों में बेचने में मदद मिलेगी. इस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब से गेहूं को स्वतंत्र रूप से ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति मिलने से किसान अब अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे.” फ्री मार्केट नीति से बाजार की गतिशीलता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने और पूरे सूबे में किसानों को सशक्त बनाने की उम्मीद है.

गेहूं की होगी निजी खरीद
पाकिस्तान के किसानों से गेहूं सरकार द्वारा खरीदा जाता था, जिसके कारण मार्केट कॉम्पिटिशन का किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता था. एक अन्य ऐतिहासिक फैसले में मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि इस साल गेहूं की खरीद निजी क्षेत्र के जरिए की जाएगी.

पंजाब के इतिहास में पहली बार, निजी संस्थाएं गेहूं की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं. इस पहल का उद्देश्य खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य निर्धारण और बाजार पहुंच से लाभ होगा.

एक हजार ट्रैक्टर किसानों को फ्री दिए
मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के नेतृत्व में पंजाब सरकार कई किसान-हितैषी नीतियों चला रही है, जो सरकार की प्रतिबद्धता क्षेत्र में कृषि स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है. गेहूं विनियमन और मुक्त बाजार नीति कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंजाब की व्यापक रणनीति के अनुरूप है.

सरकार ने गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी सीरियस नजर आ रही है. उसने गेहूं उत्पादक किसानों को 1,000 ट्रैक्टर भी मुफ्त में वितरित किए हैं, जिससे उनके प्रयासों को और बढ़ावा मिला है. ये पहल किसानों को सशक्त बनाने और कृषि स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रशासन के समर्पण को दिखाती है.

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