केंद्र सरकार का बड़ा कदम, SECI चेयरमैन आर पी गुप्ता को हटाया गया

SECI Chairman RP Gupta: केंद्र सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के सीएमडी आरपी गुप्ता (SECI Chairman R P Gupta) की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। शनिवार को जारी आदेश में उनकी बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया गया। गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में गुप्ता की आ​खिरी पो​स्टिंग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव के रूप में थी।

गुप्ता जून 2023 से SECI के प्रमुख थे, और उनका कार्यकाल अगले महीने समाप्त होने वाला था। यह अचानक समाप्ति SECI और विभिन्न सेक्टर की बड़ी कंपनियों से जुड़े कई विवादों के बाद हुई है। इसके साथ ही, SECI का मूल कार्य – नवीकरणीय ऊर्जा (RE) खरीदने और बेचने- की भारी आलोचना हुई है, क्योंकि एजेंसी को भारी बैकलॉग का सामना करना पड़ रहा है।

इस पत्र ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की ओर से नॉमिनेट चार नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (REIAs) द्वारा जारी लगभग 40 गीगावाट (GW) RE प्रोजेक्ट्स को अपनी हरित ऊर्जा के लिए खरीदार नहीं मिल पाए हैं।

SECI 2011 में MNRE की ओर से सौर, पवन, हाइब्रिड, FDRE और बैटरी स्टोरेज सहित RE परियोजनाओं के लिए निविदा जारी करने के लिए नियुक्त पहली REIA थी। 40 GW में से, SECI के पास लगभग 12 GW परियोजनाएं हैं जहां पावर सेल एग्रीमेंट्स (PSA) या पावर पर्चेज समझौते (PPA) लंबित हैं।

PSA और PPA की कमी संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा अदाणी ग्रुप और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज-लिस्टेड Azure Power के खिलाफ दायर विवादास्पद भ्रष्टाचार मामले के मूल में भी है। यह मामला 2019-2020 का है, जब SECI ने 30 GW के रिकॉर्ड-हाई टेंडर जारी की थीं।

कई परियोजनाओं के बिजली के नहीं मिले खरीदार

इनमें से अधिकांश परियोजनाओं को उत्पन्न बिजली के लिए खरीदार नहीं मिल पाए। इस लिस्ट में अदाणी ग्रीन एनर्जी, रीन्यू पावर, सॉफ्टबैंक एनर्जी, Azure Power और ACME सोलर जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल थीं। इसमें जनवरी 2020 में SECI द्वारा जारी 7 GW विनिर्माण-लिंक्ड सौर निविदा भी शामिल थी। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच के अनुसार, अदाणी और Azure ने तब “अनुकूल PSA प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को रिश्वत देने का एक साइकल शुरू किया।”

SECI के आंतरिक कामकाज पर भी उठे सवाल

SECI के आंतरिक कामकाज पर भी सवाल उठे हैं। पिछले अक्टूबर में,आधिकारिक दस्तावेजों और ईमेल ट्रेल्स का हवाला देते हुए बताया कि कैसे अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस पावर ने SECI निविदा के लिए अमान्य बैंक दस्तावेज जमा किए, लेकिन फिर भी उसे बोली में भाग लेने की अनुमति दी गई।

रिलायंस पावर ने यहां तक ​​कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी बैंक गारंटी के लिए गारंटर बताया, जिसे SBI ने बाद में इनकार कर दिया। बैंक ने रिलायंस पावर द्वारा संचार में उपयोग किए गए SBI ईमेल आईडी को नकली बताया, जिसके बाद SECI ने प्रक्रिया को रद्द कर दिया और कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक अन्य घटनाक्रम में, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC), अर्ध-न्यायिक शीर्ष सेक्टर नियामक, ने जनवरी में SECI की पहली ग्रिड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) में खोजी गई टैरिफ को खारिज कर दिया, जिसे 2022 में सम्मानित किया गया था।

CERC ने टैरिफ को खारिज करने के कारणों के रूप में “बिजली आपूर्ति और खरीद समझौतों (PSA और PPA) पर हस्ताक्षर करने में देरी” और पिछले दो वर्षों में BESS की कीमतों में गिरावट का हवाला दिया। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए मानक बोली दिशानिर्देश प्रकाशित करने के बाद यह पहला BESS निविदा जारी किया गया था। विजेता बोलीदाता, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने जनवरी में एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसने फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।