करोड़ों की सरकारी जमीन पर होटल का कब्जा! अंबिकापुर निगम आयुक्त ने जारी किया कड़ा आदेश

अंबिकापुर: सरगुजा जिला मुख्यालय में सरकारी भूमि, नालों और तालाबों पर अवैध कब्जे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में, अंबिकापुर के पर्पल होटल के संचालक मुकेश अग्रवाल पर सरकारी जमीन और प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करने का आरोप लगा है। नगर निगम आयुक्त ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए होटल मालिक को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का अंतिम आदेश दिया है।

करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, जांच में पाया गया है कि खसरा नंबर 4740/3 (रकबा 0.296 हेक्टेयर) पर स्थित भाथु तालाब की ओर जाने वाले प्राकृतिक जलप्रवाह को मिट्टी भरकर अवरुद्ध कर दिया गया है। यह कार्य बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है, जो छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 243 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रशासन ने इसे पूर्णतः अवैधानिक करार दिया है।

नोटिस में उल्लेख है कि पूर्व में भी निर्देश देने के बावजूद न तो मिट्टी हटाई गई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया, जो शासन के आदेशों की अवहेलना है।

नगर निगम की सख्त कार्रवाई की तैयारी आयुक्त डी.एन. कश्यप ने आदेश दिया है कि 7 दिनों के भीतर जल क्षेत्र से मिट्टी हटा ली जाए। यदि समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया, तो नगर निगम स्वयं अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाएगा और इस कार्रवाई में होने वाले खर्च की वसूली भी संबंधित पक्ष से की जाएगी। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कब्जे वाले क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है।

दूसरी ओर, होटल संचालक मुकेश अग्रवाल का कहना है कि उनकी जमीन का सीमांकन हो चुका है और उन्होंने किसी जल स्रोत पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने फिलहाल किसी भी नोटिस की जानकारी होने से इनकार करते हुए खुद को शहर से बाहर बताया है।

जिले में भू-माफियाओं का सक्रिय जाल अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा जिले में सरकारी जमीन को हड़पने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। आरोप है कि भू-माफिया राजस्व विभाग के कुछ कर्मियों के साथ सांठगांठ कर दस्तावेजों में हेराफेरी कर रहे हैं। फर्जी तरीके से भू-अधिकार अभिलेख और सेटलमेंट रिकॉर्ड तैयार कर सरकारी जमीनों को निजी बताकर बेचा जा रहा है। यहां तक कि आदिवासियों की जमीनों के पुराने रिकॉर्ड गायब कर उन्हें सामान्य वर्ग के नाम पर दर्ज कराने के बाद अवैध प्लॉटिंग का कारोबार फल-फूल रहा है।