गुवाहाटी।असम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। जहां एक ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA और DR में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है।

हाल ही में हुए चुनावों में जीत दर्ज करने के बाद, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में आयोजित यह पहली कैबिनेट बैठक थी। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 60% हो गया है। यह नई दरें 1 जनवरी, 2026 से लागू मानी जाएंगी, जिससे इस महंगाई के दौर में लाखों परिवारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।

कर्मचारियों के वेतन में कितना होगा इजाफा?

महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन (Basic Salary) 30,000 रुपये है, तो पहले उन्हें 58% DA के हिसाब से 17,400 रुपये मिलते थे, जो अब 60% होने पर 18,000 रुपये हो जाएंगे। यानी उनके वेतन में सीधे 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

इसी तरह, जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, उन्हें पहले 58% डीए के तौर पर 29,000 रुपये अतिरिक्त मिलते थे, जो अब बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार उनके वेतन में 1,000 रुपये का इजाफा होगा। यह बढ़ी हुई राशि जून 2026 के वेतन के साथ कर्मचारियों के खातों में जमा कर दी जाएगी।

चतुर्थ श्रेणी (Grade-4) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ

कैबिनेट बैठक में केवल वित्तीय लाभ ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के कर्मचारियों के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया गया है। सरकार ने 'असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकृत स्कूल) सेवा नियम, 2026' में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इस बदलाव के बाद, स्कूलों और अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत ग्रेड-4 (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों को ग्रेड-3 के पदों पर प्रमोट करना बेहद आसान और नियमित हो जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

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